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पीएम किसान योजना

पीएम किसान योजना में E - KYC अंतिम तारीख को 31 जून तक बढ़ा दिया गया है
समाचार किसान-समाचार

पीएम किसान योजना में E - KYC अंतिम तारीख को 31 जून तक बढ़ा दिया गया है

किसानों के लिए खुशी की खबर, पीएम किसान योजना में E - KYC अंतिम तारीख को 31 जून तक बढ़ा दिया गया है*

पीएम किसान योजना की अंतिम तारीख जो कि 31 मई थी उसे बढ़ा कर 31 जून कर दिया गया है. जिन किसानों ने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो अब 31 जून से पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते है. इसके बाद कोई भी इस योजना का लाभ न ले पाएगा.

E - KYC कराने के तरीके

E - KYC कराने के दो तरीके है:- 1- जिसे KYC करानी है तो वो किसी पास के कॉमन सर्विस सेंटर जाकर अपनी KYC करवा सकता है. 2- जिसे KYC करवानी है तो वो अपने फोन से ऑनलाइन भी कर सकता है. उसके लिए आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नंबर.

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मोबाइल फोन से ऑनलाइन कैसे करे?

मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप्स:- 1- अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में जाकर pmkisan.gov.in पर जाए. 2- इसमें जाने पर आपको E - KYC नाम से एक विकल्प मिलेगा, उस विकल्प को चुने. 3- इसमें जाने के बाद आपको अपना आधार नंबर और आधार से जुड़ा हुआ नंबर डाले. 4- दिए गए नंबर पर OTP आएगा, उसे आपको सही जगह भरना होगा. आप अपनी E KYC का स्टेटस कैसे चेक करे?

आप अपने रजिस्ट्रेशन का स्टेटस पीएम किसान के पोर्टल में जाकर चेक कर सकते है. स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया:-

1- पहले आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से किसी भी ब्राउजर में pmkisan.gov.in में जाए. 2- इसके बाद आपको वही पर 3 बिंदिया दिखेंगी उस पर दबाने के बाद लाभार्थी सूची पर जाइए. 3- वही पर आपको अपना राज्य, उप राज्य,जिला, गांव, ब्लॉक दर्ज करे. 4- अब वही पर आपको 'Get Reports' करके विकल्प मिलेगा. उस पर दबाने के बाद आपके सामने दर्ज किए गए गांव के सभी लाभार्थीयो की लिस्ट खुल जाएगी जिसमे आप अपना नाम आसानी से ढूंढ सकते है.  
09-Jun-2022
पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त के लिए 31 जुलाई तक कराएं यह काम
समाचार किसान-समाचार

पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त के लिए 31 जुलाई तक कराएं यह काम

पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का पैसा अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर में जारी हो सकता है। 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में एक साथ 22 करोड़ रूपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन ई केवाईसी (E – KYC) की कमी के कारण रुक सकता है आपके हिस्से का पैसा।

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम हरियाणा सरकार ने अपने सभी किसान परिवारों से अपील की है, कि सभी पीएम योजना के रजिस्टर्ड पात्र, जिन्होंने अपनी ईकेवाईसी नहीं करवाई है, वह अपने मोबाइल में ओटीपी के द्वारा या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से 31 जुलाई से पहले अपने बैंक में ईकेवाईसी करवा ले, जिसके चलते पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का पैसा रुकने की संभावना कम हो जाए। आपको बता दें कि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को ₹6000 रूपये की मदद देती है। इस योजना के तहत दिसंबर 2018 से अब तक 11.5 करोड़ किसानों को करीब 2 लाख करोड़ रुपये की रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में दी जा चुकी है. लेकिन 54 लाख अपात्र लोगों ने अवैध तरीके से लाभ अर्जित कर लिया है। इन अपात्र लोगों ने पात्र किसानों को उनके हिस्से के 4300 करोड़ रुपये के लाभ से वंचित कर दिया हैं। ऐसी स्थिति मे सरकार आधार वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी पर जोर दे रही है, ताकि योजना का अपात्र लोग लाभ न ले सके और कोई भी पात्र सालाना 6000 रुपये की मदद से वंचित न हो।

ई-केवाईसी कैसे करें

  • पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी का लिंक पर क्लिक करें
  • अब उसमें अपना आधार कार्ड नंबर डालकर सबमिट करें
  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा
  • इसमें आपको आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर डालना होगा, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आयेगा
  • ओटीपी को डालकर सबमिट कर दे
  • अब आपकी E- KYC प्रक्रिया पूरी हो चुकी है
ई-केवाईसी का दूसरा तरीका यह है, कि आप किसी भी जन सुविधा केंद्र पर आधार कार्ड के साथ जाकर वहां बायोमीट्रिक अथेंटीकेशन करवाकर यह काम पूरा करा सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा 15 रुपये की फीस तय की हुई है। ई-केवाईसी के जरिए सरकार रजिस्टर्ड किसानों का नाम, पता, फोन नंबर, आधार और अन्य डिटेल वेरिफाई कर लेगी।

इस बार कितने किसानों को मिलेगा 12 वी किस्त का लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 12वीं किस्त के तहत अगस्त के आखिरी सप्ताह या सितम्बर के प्रथम सप्ताह में देश के 11 करोड़ किसानों को 12वी किस्त का लाभ मिलेगा। किसानों के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा ₹22 करोड़ रूपए 12वी किस्त के रुप में भेजे जायेंगे। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द E-KYC करा लें।
29-Jul-2022
सरकार ने बढ़ाई KCC की लिमिट, अब 1 लाख नहीं बल्कि इतना मिलेगा लोन
समाचार किसान-समाचार

सरकार ने बढ़ाई KCC की लिमिट, अब 1 लाख नहीं बल्कि इतना मिलेगा लोन

भारत में किसानों की दयनीय हालत के बारे में हम सब जानते हैं और किसानों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाएं लाती रहती है। पिछले सालों के दौरान सरकार ने पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojna) शुरू की थी जिसमें किसानों को 2000 रुपये की तीन किश्तें दी जाती थीं, यानी कि कुल 6000 रुपये का लाभ दिया जाता था (पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर और जानकारी प्राप्त करें)। वैसे सरकार का मानना है कि किसान अगर खेती में इस्तेमाल होने वाले बेहतर बीज या कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करें तो उनकी इनकम बढ़ाई जा सकती है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक पुरानी किसान योजना को और भी बेहतर बना दिया है। इस योजना के अंतर्गत किसान अब 1 लाख 60 हजार रुपये का लाभ ले सकते हैं और अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। कौन सी है ये योजना, आइए जानते हैं। इस स्कीम का नाम किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) है। वैसे यह स्कीम तो बहुत पहले से चल रही है, जिसमें किसान कम ब्याज़ दरों पर लोन लेते हुए अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। पहले इस योजना के अंतर्गत बैंक किसानों को 1 लाख रुपये तक का कर्ज ही देते थे, लेकिन अब इस कर्ज की रकम 1 लाख 60 हजार रुपये कर दी गई है। इस तरह से अब किसान अपनी खेती और बेहतर बना पाएंगे और बढ़ती हुई महंगाई के बीच अपनी इनकम भी बढ़ा पाएंगे। ये भी पढ़ें : कृषि सब्सिडी : किसानों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता के बारे में जानें अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि लोन पर तो ब्याज बहुत लगता है, तो इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि, इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी दी जाती है, इसलिए लोन बेहद कम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराया जाता है और इसकी ब्याज दर केवल 4 प्रतिशत होती है। साथ ही अगर किसान समय पर अपना कर्ज चुकाते हैं, तो उन्हें इसेंटिव के तौर पर और भी छूट दी जाती है। गौर करने वाली बात है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत साल 1998 में की गई थी। इस योजना का मकसद किसानों की पहुंच बैंक तक करने की थी। इसके पहले गरीब किसानों को बैंकों से कर्ज लेने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी कइयों को कर्ज नहीं मिल पाता था। पिछले कुछ सालों में किसानों ने केसीसी के माध्यम से लोन उठाया है और अपने जीवन को समृद्ध बनाया है। जैसा कि अब लोन की राशि बढ़ा दी गई है। ऐसे में किसान एक बार फिर से अपनी बेहतरी कि दिशा में बढ़ेंगे।
25-Aug-2022
पी ऍम किसान ई-केवाईसी की आखिरी तिथि (Last date for PM Kisan e-KYC)
समाचार किसान-समाचार

पी ऍम किसान ई-केवाईसी की आखिरी तिथि (Last date for PM Kisan e-KYC)

किसान सम्मान निधि की १२वीं किस्त : आवश्यक जानकारी

भारत सरकार ने साल 2018 में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। अब तक किसानों के खाते में कुल 11 किस्त के पैसों को ट्रांसफर किया जा चुका है। जल्द ही सरकार किसानों के खाते में 12वीं किस्त के पैसे भी ट्रांसफर करने वाली है। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना की 12वीं  किस्त का फायदा उठाने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य बना दिया गया है. बिना इसके, किसानों के खाते में रुपये ट्रांसफर नहीं किये जाएंगे. पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 है। किसानों को 12वीं किस्त का लाभ पाने के लिए  जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी सरकार द्वारा तय की गई डेडलाइन से पहले करानी होगी । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी कराने के लिए आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर विजिट करना होगा । इस वेबसाइट पर फार्मर कॉर्नर (Farmer corner) में जाकर आप अपनी ई-केवाईसी से करा सकते हैं।

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ऑनलाइन ईकेवाईसी कराने की विधि :

  • ऑनलाइन ई-केवाईसी करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाइये।
  • इसके बाद वेबसाइट में दाहिने तरफ दिख रहे ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक कीजिये।
  • वहां अपना आधार नंबर दर्ज कीजिये।
  • इसके बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा।
  • मैसेज में आए ओटीपी को यहां दर्ज कीजिये। 'सबमिट' पर क्लिक कीजिये ।
  • यह प्रक्रिया होते ही पीएम किसान खाते की ई-केवाईसी पूरी  हो जाएगी।
25-Aug-2022
पीएम किसान सम्मान निधि : उत्तर प्रदेश में 21 लाख किसान अपात्र, अगली किस्त में हो सकती है देरी
समाचार किसान-समाचार

पीएम किसान सम्मान निधि : उत्तर प्रदेश में 21 लाख किसान अपात्र, अगली किस्त में हो सकती है देरी

उत्तर प्रदेश में 21 लाख किसान अपात्र पाए गए हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) का लाभ उठा रहे थे. सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा है कि योजना के तहत, इन अपात्र किसानों को भुगतान किया गया पैसा उनसे जल्द से जल्द वसूल किया जाएगा. यह योजना एक जनकल्याणकारी योजना है जिसमें किसानों को हर साल खेती करने के लिए 6 हजार रुपये उनके खातों में भेजा जाता है. इस वक़्त देश में करोड़ों किसान 'पीएम किसान योजना' की अगली किस्त का जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 21 लाख लोगों का इस योजना में अपात्र होना कई सारे सवाल खड़े करता है. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 21 लाख किसान जांच के दौरान अपात्र पाए गए हैं. उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत लगभग 2.85 करोड़ किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 21 लाख लाभार्थी जांच के दौरान अपात्र पाए गए हैं. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि योजना के तहत अब तक इन अपात्र किसानों को भुगतान की गई सभी राशि को जल्द से जल्द वसूल लिया जायेगा. 

 
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पति-पत्नी दोनों ले रहें थे लाभ

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बताया कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा था. सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए अपात्र किसानों से धन की वसूली की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. शाही ने यह भी कहा कि जो किसान अपनी 12 वीं क़िस्त का इन्तजार कर रहें है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं हैं. इस महीने के अंत तक 12 वीं क़िस्त की राशि किसानों के खाते में भेज दी जाएगी और सिर्फ उन्हीं किसानों को इसका लाभ मिलेगा जिनके भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन पीएम-किसान वेबसाइट पर पूरा हो गया है. कृषि मंत्री के मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी के मुताबिक़, आधिकारिक वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया युद्धस्तर पर की जा रही है और और इस योजना का लाभ उन्ही किसानों को मिलेगा जो इस योजना के पात्र हैं.

कृषि मंत्री की किसानों से अपील

कृषि मंत्री ने किसानों से अपील किया कि किसान अपना डाटा जल्द से जल्द संग्रह कर के पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि अगली किस्त छूट न जाए. उन्होंने यह भी बताया की अब तक 1.50 करोड़ से अधिक किसानों के भूमि अभिलेखों को वेबसाइट पर लोड करने का कार्य किया जा चुका है. फरवरी 2019 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए PM-KISAN के तहत, पात्र किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में तीन किस्तों में प्रति वर्ष ₹6,000 तक मिलते हैं. उत्तर प्रदेश में लगभग 2.50 करोड़ किसान है, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलता हैं. प्रत्येक किश्त का 100% त्रुटि मुक्त डेटा की प्राप्ति के बाद ही किसानों के बैंक खातों में पैसे भजे जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी का मामला सामने आया है उससे यह साफ़ जाहिर होता है कि व्यापक पैमाने पर पुरे देश में इस योजना का गलत रूप से लाभ लिया जा रहा है. वैसे लोग जो अपात्र हैं, जो आयकर दाता है, वो आखिर किस तरह से इस योजना का लाभ ले रहे थे? 

 
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उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील है. लेकिन सरकार को केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र किसान ही पीएम-किसान के तहत लाभ प्राप्त कर पाए. इस तरह के जन कल्याणकारी योजनाओं में गड़बड़ी का मामला सिर्फ उतर प्रदेश जैसे राज्यों में ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी होने की खबर आई हैं. राजस्थान में भी इस तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया हैं. कमेटी द्वारा जब जांच की गयी तो यह पता चला कि तहसीलदार की आईडी का दुरुपयोग करके अपात्र लोगों को योजना के लाभ लेने के लिए पात्र बनाया गया था, जिसमें 192 आईपी (IP address) का दुरुपयोग किया गया था. आईपी अड्रेस (IP Address) की लिस्ट के साथ राजस्थान में एफआईआर को दर्ज कराया गया हैं. मामले में गड़बड़ी और लापरवाही के आरोप में वहाँ के वर्तमान तहसीलदार के खिलाफ सरकार ने सख्ती से करवाई शुरू कर दी हैं.
12-Sep-2022
इस राज्य के 21 लाख किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि से गायब हुआ नाम
समाचार किसान-समाचार

इस राज्य के 21 लाख किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि से गायब हुआ नाम

भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कि देश में फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके लिए भारत सरकार किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करती है ताकि किसान मजबूत रहें और अपना पूरा ध्यान उत्पादन बढ़ाने में फोकस कर सकें। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसे पीएम किसान सम्मान निधि के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि किसान आर्थिक मोर्चे पर मजबूती के साथ खड़े रहें। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2-2 हजार रुपये की किस्तों में साल में तीन बार रुपये प्रदान किए जाते हैं। सरकार का मानना है, कि इससे किसान खेती के लिए अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। इस सहायता से उनके ऊपर पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।


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अब इस योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है। जहां कई राज्यों में फर्जी किसान इस योजना के लाभार्थी के तौर पर नामित हैं। इसलिए अब सरकार ऐसे फर्जी किसानों पर एक्शन ले रही है, जिन्होंने अपात्र होते हुए इस योजना के माध्यम से सब्सिडी के पैसे लिए हैं। इस प्रकार का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अभी तक उत्तर प्रदेश में पकड़ में आया हैं, जहां पर लगभग 21 लाख फर्जी किसान इस योजना का लाभ ले रहे थे। सरकार ने ऐसे फर्जी किसानों को चिन्हित करते हुए उनका नाम पीएम किसान सम्मान निधि से काटना शुरू कर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी करने के बाद सरकार ने जांच में सख्ती कर दी है। जिसके बाद लाभार्थी किसानों को अपना केवाईसी करवाना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही सरकार बार-बार किसानों का भू-रिकॉर्ड वेरिफिकेशन और बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करवा रही है। अगर उपर्युक्त चीजों में कोई भी चीज गलत पाई जाती है तो किसान का नाम अब पीएम किसान सम्मान निधि से हटाया जा रहा है। जिसके बाद किसान को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त नहीं मिलेगी।

(E-KYC) ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन कैसे कराएं

जितने भी किसानों का ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, वो किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र, सीएससी सेंटर या फिर साइबर कैफे में जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। यहां बेहद आसानी से उनका केवाईसी अपडेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान भाई भूमि रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन के लिए अपने नजदीकी जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां अपने जरूरी कागजात देकर सत्यापन करवा सकते है।


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ऐसे किसानों को भेजा जा रहा है नोटिस

ऐसे किसान जो इस योजना के तहत सरकारी सहायता लेने के अपात्र हैं तथा जिन्होंने फर्जी दस्तावेज जमा करके सालाना 6 हजार रुपये प्राप्त किए हैं, ऐसे किसानों की राशि वापस करने का नोटिस भेजा जा रहा है। यदि ऐसे फर्जी किसान समय पर पैसा नहीं लौटाते हैं, तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कई बैंकों ने जानकारी पाते ही फर्जी किसानों के बैंक खाते बंद कर दिए हैं।

ऐसे करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक

किसान भाई अपनी पात्रता जानने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। इस वेबसाइट के होम पेज पर Beneficiary Status का एक विकल्प दिखाई देगा, इस विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद पेज पर अपनी पंजीकरण संख्या दर्ज करें। पंजीकरण संख्या दर्ज करने के बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें। ओटीपी दर्ज करने के साथ ही गेट डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस खुल जाएगा। इस प्रक्रिया से किसान भाई अपना स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं।
09-Dec-2022
जानें पीएम किसान योजना जी 13 वीं किस्त कब तक आएगी
समाचार किसान-समाचार

जानें पीएम किसान योजना जी 13 वीं किस्त कब तक आएगी

किसानों को पीएम किसान योजना की 13 वीं किस्त की बेहद उत्सुकता से प्रतीक्षा है। किसानों को अनुमान है, शायद इस हफ्ते उनकी 13 वीं किस्त उनके खाते में डाल दी जाएगी। केंद्र सरकार भी 13 वीं किस्त किसानों के खाते में भेजने हेतु पूर्ण व्यवस्था में लगी हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त किसानों को मिल चुकी है। किसान वर्तमान में 13 वीं किस्त की प्रतीक्षा में बैठे हैं। आखिर कब तक उनको 13 वीं किस्त मिलेगी। इस बात के लिए किसान सड़कों पर निरंतर बातचीत में लगे हुए हैं। किसानों द्वारा केंद्र सरकार से भी अनुग्रह किया जा रहा है, कि वह इसी माह में शीघ्र से शीघ्र उनके खाते में 13 वीं किस्त ड़ाल दें।

किसानों को कब तक 13 वीं किस्त मिल सकती है

अगर जनवरी माह में 13 वीं किस्त किसानों को कब तक मिलेगी। किसान इस विषय पर निरंतर चर्चा कर रहे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक, लोहड़ी एवं मकर संक्राति के त्यौहार से पूर्व किस्त किसानों को मिलने की आशा की जा रही थी। परंतु, फिलहाल जो खबरें देखने को मिल रही हैं। उनके मुताबिक तो आने वाले हफ्ते में अथवा जनवरी माह के किसी भी दिन किसानों के खातों में पहुँचा दी जा सकती है। केंद्र सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, किसानों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार निर्धारित समय पर 13 वीं किस्त किसानों के खाते में भेज देगी। दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से किस्त जारी करने के संबंध में कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन, इसी हफ्ते अथवा 26 जनवरी से पूर्व किसानों के खातों में उनकी 13 वीं किस्त आने की संभावना है। 

 
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किसानों को ऑनलाइन तौर पर इस कार्य को करना अति आवश्यक है

पीएम किसान योजना की आगामी किस्त प्राप्त करने हेतु कृषकों को ई-केवाईसी होनी आवश्यक है। जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना भी बेहद आवश्यक होता है। पंजीयन करते समय राशन कार्ड का सॅाफ्ट कार्ड जमा करना होगा। आपको हार्ड कॉपी जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए पीएम किसान पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट पर आपको राशन कार्ड की PDF फाइल तैयार कर अपलोड करदें। यदि किसानों ने राशन कार्ड की कॉपी जमा नहीं की तो उस स्थिति में किसान किस्त से वंचित रह जाएंगे।

आधार कार्ड का बैंक खाते से जुड़े रहने की स्थिति में ही मिल पायेगा लाभ

केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना बहुत आवश्यक कर दिया है। बैंक से आधार कार्ड जुड़ने की स्थिति में आपकी ई-केवाईसी पूर्ण हो जाएगी। केंद्र सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, किस्त प्राप्त करने हेतु किसानों का आधार कार्ड बैंक से जुड़ा होना चाहिए। उसके उपरांत ही 13 वीं किस्त किसानों को मिल सकेगी। बतादें, कि अपात्र एवं E-KYC नहीं होने की वजह से 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 12 वीं किस्त नहीं पहुँच पायी थी। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानों को ई-केवाईसी कराने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिससे कि वह पीएम किसान योजनासे लाभान्वित हो सकें।
18-Jan-2023
पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 6 हजार से 8 हजार होने की आशंका है
समाचार किसान-समाचार

पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 6 हजार से 8 हजार होने की आशंका है

भारत में पीएम किसान योजना के 1.86 करोड़ लाभार्थी किसान पहले वंचित कर दिया है। सरकार के जरिए किए जाने वाले सत्यापन के अंतर्गत पुनः अपात्र किसानों की जाँच पड़ताल की जा रही है। निरंतर लाभार्थी सूची को बेहतर करने का कार्य चल रहा है। इस वजह से यदि आप भी लाभार्थी हैं, तब आपको सूची में स्वयं का नाम एवं स्टेटस की जाँच करना बेहद जरुरी है। केंद्र सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों के हित में सुचारु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर उच्च स्तर का परिवर्तन होने की आशंका प्रतीत हो रही है। आपको बतादें कि सरकार 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट में भी सम्मान निधि की धनराशि में बढ़ोत्तरी का अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन उसके पूर्व 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 'मन की बात' कार्यक्रम प्रसारित होना है। इसके अंतर्गत किसान व कृषि से संबंधित लोगों हेतु बड़ी सूचना हो सकती है। हम यह कह सकते हैं, कि देश के किसानों को सरकार से बेहद आसा है। पीएम किसान योजना की 13 वीं किस्त आने से पूर्व सरकार की सूचना स्पष्ट हो जाएगी। 
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हालाँकि, वर्तमान में लाभार्थी सूची के अंदर बड़ा परिवर्तन होने की संभावना खबरों के जरिए से सुनने को मिल रही हैं। बतादें, कि बड़ी तादात में किसानों द्वारा ई-केवाईसी (E-KYC) एवं भूआलेखों का सत्यापन नहीं कराया है। राज्य सरकारों द्वारा 13 वीं किस्त भेजने से पूर्व दोनों प्रमाणीकरण विधि को पूर्ण कराने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। निरंतर, यह बात खबरों के माध्यम से प्राप्त हो रही है, कि जिन किसानों ने अभी तक सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया है। उस स्थिति में ऐसे किसानों को लाभार्थी सूची से वंचित किया जा सकता है।

किसान पीएम किसान योजना के लिए लाभार्थी सूची की जाँच अवश्य करें

निरंतरता से किसानों के ई-केवाईसी एवं भूआलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया तीव्रता से चल रही है। योजना हेतु पात्र किसानों का स्टेटस संशोधित होने का कार्य चल रहा है। वहीं, अपात्र-लाभार्थियों की जाँच होते ही उनका नाम सूची से हटा दिया जा रहा है। अगर आपने भी हाल ही में प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की है। तो आपको अपना नाम लाभार्थी सूची में देख लेना चाहिए।
  • आप सर्वप्रथम pmkisan.gov.in पर विजिट करें।
  • होम पेज उपलब्ध Farmers Corner के विभाग पर पहुँचे।
  • आपको यहां Beneficiary Status के विकल्प पर क्लिक करना है ।
  • जो आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा पंजीयन नंबर डालकर किसान भाई सूची में स्वयं के नाम की जाँच कर सकते हैं।

किसान सूची में नाम परिवर्तन की जानकारी हेतु क्या करें

बहुत बार ई-केवाईसी (E-KYC) एवं भुआलेख प्रमाणीकरण के उपरांत भी किसान का नाम सूची में अपडेट नहीं हो पाया है। उस परिस्थिति में इस तरह की तकनीकी कमियों को ठीक करने हेतु हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों हेतु हेल्पलाइन नंबर भी लागू किए गए हैं। यदि किसान चाहें तो 1551261 या 1800115526 या 011-23381092 पर भी कॉल कर स्वयं की शंका का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। किसान स्वयं की दिक्क्त परेशानी को pmkisan-ict@gov.in पर लिखकर भी मेल किया जा सकता है।

किसानों को पीएम योजना की किस्त 8,000 रुपये होने की बात सच या झूंठ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में वार्षिक 6,000 रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के अनुरूप हस्तांतरित की जाती है। सरकार द्वारा इस धनराशि दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में किसानों को भेजी जाती है। वर्तमान में 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट से पूर्व आशंका लगाई जा रही हैं, कि यह धनराशि 6,000 रुपये से वृद्धि होकर 8,000 रुपये तक होने की संभावना है। यह इस वजह से भी मुमकिन है, कि जांच पड़ताल के अंतर्गत बहुत सारे अपात्र लोग गलत रूप से पीएम किसान की किस्तें प्राप्त कर रहे थे। 
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अब उनको सूची से बाहर कर दिया है। लाभार्थियों के सत्यापन के चलते अपात्र किसानों की पहचान करके उनको योजना से वंचित किया जा रहा है। नतीजतन, संभावना है, कि योजना के बजट में अतिरक्त वृद्धि करके किसानों को मिल रही आर्थिक सहायता की धनराशि में भी बढ़ोत्तरी करदी जाएगी। हालांकि, फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस प्रकार की कोई भी सूचना जारी नहीं हुई है।
27-Jan-2023
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत बिहार में निरस्त किए जा रहे हैं आवेदन, जानें कहीं लिस्ट में आपका नाम तो शामिल नहीं
समाचार किसान-समाचार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत बिहार में निरस्त किए जा रहे हैं आवेदन, जानें कहीं लिस्ट में आपका नाम तो शामिल नहीं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत 12वीं किस्त किसानों को दी जा चुकी है। अब किसान 13 वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। यह किस्त अभी तक किसानों के खाते में नहीं पहुंची है। किसानों द्वारा दिए गए आवेदन में गड़बड़ी होने के कारण राज्य की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। अब सभी राज्य किसानों की पात्रता और पात्रता की जांच कर रहे हैं। आंकड़ों की मानें तो पात्रता के आधार पर करोड़ों किसान इस योजना से बाहर होने की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड समेत सभी राज्यों में किसानों की जांच जारी है। बिहार की सरकार ने भी जांच के बाद कुछ किसानों को लिस्ट से बाहर कर दिया है।

बिहार के अररिया में योजना की लिस्ट से बाहर किए गए हैं किसान

बिहार के अररिया मैं काफी ज्यादा संख्या में किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभ उठा रहे थे। लेकिन अब उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है। यहां पर जमीन एक ही सदस्य के नाम पर थी और उसी जमीन पर कई लोगों ने आवेदन दिया था। काफी किसान परेशान हैं और अपनी पात्रता को सही बताने के लिए ऑनलाइन केंद्र और कृषि विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन यहां पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने एकदम स्पष्ट कर दिया है, कि जब तक ईकेवाईसी और बाकी की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तब तक किसानों के खाते में पैसा नहीं भेजा जाएगा।

लाखों किसानों के आवेदन हो गए हैं रिजेक्ट

आंकड़ों की मानें तो 4.49 लाख में से 1.11 लाख आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। बहुत से किसानों के आवेदन की जांच करने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। केवल पूरी तरह से पात्रता रखने वाले किसानों को ही अब यह किस्त जारी की जाएगी। बाकी सब के आवेदन को सरकार की तरफ से निरस्त कर दिया गया है। 
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क्यों किए जा रहे हैं आवेदन निरस्त

अधिकारियों से हुई बातचीत में पता चला है, कि किसानों ने जमीन से जुड़े हुए कागजात सही ढंग से जमा नहीं किए हैं। बहुत सी जगह पर जमीन केवल एक व्यक्ति के नाम पर है और उसी जमीन के आधार पर बाकी कई लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभ ले रहे हैं। अधिकारियों ने इस तरह के मामलों में आवेदन को फर्जी मानते हुए उसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। इसके अलावा अधिकारियों की तरफ से यह जानकारी भी दी गई है, कि बहुत से किसानों ने कई तरह की डिटेल सही ढंग से जमा नहीं करवाई है।
03-Feb-2023
3 लाख किसान महिलाओं के खाते में 54,000 करोड़ रुपये भेज किया आर्थिक सशक्तिकरण
समाचार किसान-समाचार

3 लाख किसान महिलाओं के खाते में 54,000 करोड़ रुपये भेज किया आर्थिक सशक्तिकरण

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत महिलाओं की हिस्सेदारी के विषय में चर्चा की है। उनका कहना है कि भारत की लगभग 3 लाख महिला किसानों को 54,000 करोड़ रुपये डीबीटी के जरिए हस्तांतरित कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र-2023-24 के शुभारंभ में अपने एक संबोधन में बताया था, कि भारत के 11 करोड़ छोटे किसानों को सरकार प्राथमिकता दे रही है। जो दशकों से लाभ से दूर थे। इन किसानों का सशक्तिकरण किया जा रहा है। जिससे कि वह मजबूत हो सकें। 

देश की 3 लाख महिला किसानों को दिया फायदा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को दिसंबर 2018 में जारी किया गया था। परंतु, फरवरी 2019 से ही सम्मान निधि की किस्तों का अंतरण शुरू हुआ है। इस योजना के लाभार्थी किसानों को सरकार वार्षिक 6,000 रुपये की आर्थिक सहायक धनराशि प्रदान करेगी। यह धनराशि दो-दो हजार रुपये की 3 किस्तों के अंदर प्रत्येक चार माह की समयावधि में सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। अब तक 2.25 लाख करोड़ रुपये किसानों को प्राप्त हो गए हैं। इन लाभार्थियों के अंदर 3 लाख महिला किसान भी शम्मिलित हैं, जिनको 54,000 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी जा चुकी है।

सरकार द्वारा चलाईं गई किसान हित में योजनाएं

अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया है, कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के हित में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड शामिल हैं। इन समस्त योजनाओं का लाभ पशुपालकों एवं मछली पालकों को भी दिया जा रहा है। नतीजतन, इसकी वजह से छोटे किसानों को भी बल मिल पाएगा। इनको और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए किसान उत्पादन संगठनों के गठन से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने तक का निर्णय लिया गया है। 

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जानें पहली किस्त से बारहवीं किस्त तक का ब्यौरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा है, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रथम किस्त के समय 3.16 करोड़ लाभार्थियों को फायदा हुआ था। वहीं दूजी किस्त में 6.63 करोड़, तीसरी किस्त में 8.76 करोड़, चौथी किस्त में 8.96 करोड़, पांचवी किस्त 10.49 करोड़, छंटवी किस्त में 10.23 करोड़, सातवीं किस्त में 10.23 करोड़, आठवीं किस्त में 11.16 करोड़, नौंवी किस्त में 11.19 करोड़, दसवीं किस्त में 11.16 करोड़, 11वीं किस्त में 11.27 करोड़ और 12वीं किस्त में 8.99 करोड़ रुपये के लगभग सहायक धनराशि अंतरित करदी गई है। राष्ट्रपति मुर्मू जी का कहना है, कि पीएम किसान एक केंद्रीय योजना है, जो केंद्र सरकार द्वारा 100 फीसद वित्त पोषित हैं। इस योजना हेतु राज्य सरकारें एवं केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन ऐसे किसान परिवारों की जाँच करते हैं, जो कि योजना के नियम के आधार पर मदद के पात्रता रखते हैं।
03-Feb-2023
किसानों के टूटे सपने, सरकार ने फेरा पानी
समाचार किसान-समाचार

किसानों के टूटे सपने, सरकार ने फेरा पानी

जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तब से उन्होंने गरीब किसानों के लिए एक से बढ़कर के योजनओं को धरातल में उतारा है. जिसमें पीएम किसान योजना सम्मान निधि योजना भी शामिल है. बता दें पीएम किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को एक साल में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है. किसानों को यह राशि कुल तीन किस्तों में दी जाती है. जिसके बाद किसानों की सरकार की तरफ आस और बढ़ गयी है और वो इस राशि में बढ़ोतरी का इन्तजार कर रहे हैं. क्या किसानों का यह इंताजर खत्म होगा? क्या पीएम किसान की राशि में बढ़ेगी? इन्हीं संसयों को खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा झटका दे दिया है. दरअसल केंद्र सरकार ने संसद भवन में इस बात को स्पष्ट करते हुए यह साफ कर दिया है कि, पीएम किसान निधि योजना की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और ना ही इसे जुड़ा कोई प्रस्ताव है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में मामले से जुड़ा लिखित जवाब भी पेश किया. जिसमें उन्होंने साफतौर पर लिखा है कि पीएम किसान योजना की जो भी मौजूदा राशि है उसमें किसी तरह का बदलाव या बढ़ाने से जुड़ा कोई प्रस्ताव नहीं है. ये भी देखें: जानें पीएम किसान योजना जी 13 वीं किस्त कब तक आएगी जानकारी के लिए बता दें कि, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को साल 2019 फरवरी में लॉन्च किया था. लेकिन साल 2018 दिसंबर में ही यह योजना लागू हो चुकी थी. इस योजना के अंतर्गत जो भी किसान पात्र हैं, उन्हें हर चार महीने में दो-दो हजार रुपये दिया जाएगा. जोकि हर साल छह हजार रुपये का वित्तीय लाभ बनता है. इस राशि को सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ने खुद साल 2022 में पीएम किसान की 12वीं किस्त जारी की थी. जिसमें 16 हजार करोड़ रुपयों का खर्चा केंद्र सरकार की ओर से किया गया था. वहीं अब किसानों को 13वीं किस्त का इंतजार है. जिसके बाद ऐसे कयास लगाये जा रहे हैं कि सरकार इस महीने के आखिर तक 13वीं किस्त जारी कर सकती है.
08-Feb-2023
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत दी जाएगी किसानों को पेंशन; जाने क्या है स्कीम
समाचार किसान-समाचार

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत दी जाएगी किसानों को पेंशन; जाने क्या है स्कीम

भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए समय-समय पर कई तरह की योजनाएं चलाती रहती है. अभी भी सरकार द्वारा किसानों के हित का ध्यान रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि, किसान समृद्धि केंद्र, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समेत कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है. 

हम सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6000 दिए जाते हैं जो उन्हें ₹2000 की किस्त में तीन बार खाते में दिए जाते हैं. 

सरकार द्वारा किसानों को उनके बुढ़ापे के दौरान मदद करने के लिए एक पेंशन स्कीम भी चलाई जा रही है. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान सरकार से पेंशन ले सकते हैं.

क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए चालू की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुढ़ापे में किसानों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना है. 

18 से 40 साल की उम्र के किसान इस योजना के तहत फायदा ले सकते हैं. अगर जमीन की बात की जाए तो 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान इस योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं. 

इसके अलावा अगर उनके नाम पर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी तरह की भूमिका रिकॉर्ड है तो इस योजना के तहत उन्हें योग्य नहीं माना जाएगा. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अनुसार एक बार किसान जब 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है तो उसके बाद उन्हें हर महीने ₹3000 की न्यूनतम पेंशन सरकार द्वारा दी जाएगी.  

इसके अलावा अगर किसी कारण से किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी या फिर परिवार को पेंशन का आधा हिस्सा यानी कि 50% पेंशन मुहैया करवाई जाएगी. सरकार द्वारा दी जाने वाली यह पेंशन केवल पति पत्नी के लिए ही लागू है एक बार किसान की मृत्यु होने पर उसके बच्चे इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते हैं. 

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कितने किसान  दे रहे हैं आवेदन?

इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में किसान आवेदन दे सकता है.  इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए किसानों को 60 साल की उम्र तक हर महीना केवल 55 से ₹200 का योगदान करना होगा. 

एक बार 60 वर्ष का हो जाने के बाद आप इस स्कीम के तहत पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाते हैं. इसके बाद हर महीने उनके पेंशन खाते में एक निश्चित राशि सरकार द्वारा जमा होती रहेगी. 

इस योजना में सरकार मिलान योगदान देती है. उदाहरण के लिए अगर कोई भी किसान खाते में ₹200 जमा कर रहा है तो सरकार की तरफ से भी उस खाते में ₹200 जमा किए जाएंगे. आंकड़ों की मानें तो अभी तक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के विकल्प को चुनने के लिए आवेदन दे चुके हैं
18-Feb-2023